एमपीएससी : भारतीय अर्थसंकल्प ( Budget ) - MPSC EXAMS HUB

      

भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली. त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६०.

बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला.

भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६०

बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला.

पार्श्वभूमी (इतिहास):-

बजेट हा शब्द Bougette या मूळ फ्रेंच शब्दावरून आला आहे त्याचा अर्थ लहानशी थैली असा होतो

बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला.

सुरुवातीला खर्चाविषयीच्या मागण्या निरनिराळ्या  खात्यांकडून अर्थ खात्याकडे जातात व आणि अर्थ खातं पैशाचं निरनिराळ्या  अर्थ भागात अग्रक्रमांच्या धोरणानुसार ठराव करून त्याच्या अर्थ संकल्प  तयार करते.

अर्थ खात्यात तयार केलेल्या संकल्पची मंत्रिमंडळात चर्चा होते आणि शासकीय धोरणाद्वारे त्या संकल्पात योग्य ते फेरबदल करण्यात येतात.

अर्थसंकल्प मंत्रिमंडळात मंजूर केल्यावर तो लोकसभेपुढे ठेवण्यात येतो.

हे विधेयक लोकसभेत सादर केल्यापासून ७५ दिवसाच्या आत राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते - अन्यथा केंद्र सरकार कोणताही खर्च करता येणार नाही.

भारतात सर्वप्रथम कधी मांडला :-

भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला.

स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या अंतरिम सरकारमधील लियाकत अली खान यांनी १९४७-४८ चा अर्थसंकल्प मांडला.

स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले वित्तमंत्री आर. के. शण्मुखम शेट्टी यांनी स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मांडला.

२६ नोव्हेंबर १९४७ - या अर्थसंकल्पात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला होता आणि महत्वाची बाब म्हणजे अर्थसंकल्प कोणताही कर सुचवण्यात आला नव्हता.

जॉन मथाई यांनी भारतीय गणराज्यासाठीचा पहिला अर्थसंकल्प १९५० साली सादर केला.

मोरारजी देसाई यांनी सर्वात जास्त वेळा १० वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

के सी नियोगी हे अर्थ संकल्प सादर न करणारे एकमेव अर्थमंत्री आहेत कारण ते ३५ दिवस या पदावर होते.

देसाई यांनी सलग ५ वेळा अर्थसंकल्प आणि एक हंगामी अर्थसंकल्प सुद्धा मांडला.

२९ फेब्रुवारी १९६४ व २९ फेब्रुवारी १९६८  स्वतःचा वाढदिवसाच्या तारखेला अर्थ संकल्प सादर करणारे एकमेव मंत्री.

त्याच्या राजीनाम्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी स्वतःकडे अर्थ खातं ठेवण्यात त्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील अर्थमंत्री असणाऱ्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ठरल्या.

राज्यसभेतून निवडून येऊन अर्थ मंत्री होणारे पहिले खासदार माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे पहिले खासदार ठरले आहेत.

 राजीव गांधी यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर १९८७ -८८ या वर्षांसाठी पंतप्रधानपदी असताना आणि अर्थ खात्याचा कार्यभार सांभाळणारे पहिले पंतप्रधान ठरले.

डॉ मनमोहन सिंग हे देशाचे अर्थमंत्री झाल्यावर (१९९१-९२) ह्या वर्षात निवडून जाहीर करावी लागल्यामुळे हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला आणि निवडुकीनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनीच पूर्ण अर्थ संकल्प सादर केला.

सर्वात जास्त वेळा अर्थ संकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री:

सात वेळा :   पी. चिदंबरम

                 यशवंत सिन्हा

                 यशवंतराव चव्हाण

                 सी. डी. देशमुख

सहा वेळा :   डॉ मनमोहन सिंग

                 टि. टि. कृष्णम्माचारी

व्याख्या:-

“अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प असे म्हणतात.”

संरक्षण, शिक्षण, संशोधन व विकास आदींबाबत तरतूद यात् केली जाते

वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प.

अनुच्छेद ११२ अंतर्गत १ एप्रिल आर्थिक वर्ष सुरु होण्याच्या आधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करून तो  मंजूर करून घ्यावा लागतो आणि शेवटी त्या विध्येयकाला राष्ट्रपतीची मान्यता घ्यावी लागते अशी मंजुरी झाल्यानंतर विधयेकाचं रूपांतर कायद्यात होत.

हंगामी अर्थसंकल्प हा काही विशिष्ट काळासाठी असला तरी त्याचा दर्जा पूर्ण अर्थसंकल्पासारखाच असतो

भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरलेला नसून वार्षकि वित्तीय विवरणपत्रक  हा शब्द वापरण्यात आला आहे.

घटनेच्या ११२ व्या कलमानुसार केंद्र सरकारचा तर २०२ व्या कलमानुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो.

कोणत्याही वर्षांच्या अर्थसंकल्पात सरकारी जमाखर्चाचे तीन वर्षांचे आकडे दिलेले असतात.

ज्यामध्ये  :-

१) गेल्या वित्तीय वर्षांचे प्रत्यक्ष आकडे

२) चालू वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज व संशोधित अंदाज

३) तसेच पुढील वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज

अर्थसंकल्प हा वित्त मंत्रालयांतर्गत कार्य करणाऱ्या आर्थिक कामकाज विभागामार्फत तयार केला जातो.

मात्र घटनेच्या ११२ व्या कलमानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठी तयार केलेले बजेट संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचे घडवून आणण्याचे कार्य राष्ट्रपतींचे आहे व

राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना ते कार्य कलम २०२ नुसार राज्याच्या राज्यपालांचे आहे.

भारतात दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेचे बजेट अधिवेशन सुरू होते. फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जातो.

अर्थसंकल्पाची तारीख एक महिना अलीकडे आणत १फेब्रुवारी केली आहे जेणेकरून आर्थिक वर्ष सुरवातीलाच निधी उपलद्ध होईल.

साधारणत: अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी चालू वर्षांची भारताची आर्थिक पाहणी (Economic survey) अहवाल संसदेत मांडला जातो.

रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्रित : -

१९२१ च्या अ‍ॅकवर्थ समितीच्या शिफारशीनुसार १९२४ पासून रेल्वेचा अर्थसंकल्प साधारण अर्थसंकल्पापासून वेगळा मांडला जातो.

गेल्या ९२ वर्षांपासून रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प वेगवेगळे मांडण्यात येत होता. परंतु आता तो एकत्रित मांडला जातो.

२०१७ पासून पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थ संकल्पाचा भाग असेल आणि तो मोठा बद्दल ठरला आहे.

भारतीय रेल्वे हा जगातील सर्वात मोठी रेल्वे संस्था असून १३.७६ लाख (काही बद्दल असेल सुचवा ) सेवक असणारी संस्था म्हणजे.

 जगात ७ व्या क्रमाकांची रोजगार देणारा केंद्र सरकारचा उपक्रम आहे.

साधारणत: १  फेब्रुवारीला रेल्वेचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. मार्चचा महिना दोन्ही अर्थसंकल्पांना कायदेशीर मान्यता मिळविण्यासाठी राखीव ठेवला जातो। मात्र कधीकधी मान्यता मिळविण्यासाठी मे महिना उजाडतो.

हा अर्थसंकल्प १ एप्रिल ते ३१ मार्च या वित्तीय वर्षांसाठी असतो.

१) उत्पनापेक्षा खर्च जास्त असल्यास तो तुटीचा अर्थसंकल्प .

२) आणि खर्चापेक्षा उत्पन्न जास्त असल्यास तो शिल्लकी अर्थसंकल्प  होय.

भारतात जनतेकडून कर्ज उभारणी करून, सरकारी कंपन्यातील हिस्साविक्री , नवीन करवसूल, करून सरकार आपला खर्च भागवला तर तो अर्थसंकल्प संतुलित मनाला जातो.

 देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज कडून खर्च भागविला तरच तो अर्थसंकल्प असंतुलित मनाला जातो.

अर्थसंकल्पाचे प्रकार :-

१) समतोल अर्थसंकल्प :-जेव्हा सरकारचे अंदाजित उत्पन्न व अंदाजित खर्च दोन्ही सारखे असतात तेव्हा त्या अर्थसंकल्पास समतोल अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

२) शिलकीचा अर्थसंकल्प :- जेव्हा सरकारचे अंदाजित उत्पन्न अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त असते तेव्हा त्या अर्थसंकल्पास शिलकी अर्थसंकल्प म्हणतात.

३) तुटीचा अर्थसंकल्प :- जेव्हा सरकारच्या अंदाजित उत्पन्नापेक्षा अंदाजित खर्च जास्त असतो, तेव्हा त्या अर्थसंकल्पास तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात.

ज्या अर्थसंकल्पात मिळकत कमी व खर्च जास्त असतो त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. तुटीच्या अर्थसंकल्पाने महागाई वाढते.

केन्स या अर्थतज्ञाने १९३३ मध्ये तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा सल्ला दिला, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचवार्षिक योजनाव्दारा नियोजन आणि विकास साध्य करण्यासाठी शासनाला अतिरिक्त पैशांची गरज होती .

त्यामुळे शासनाने तुटीच्या अर्थसंकल्पाचे धोरण वापरणे चालू ठेवले .

अर्थसंकल्पांचे स्वरूप :-

१) पारंपरिक अर्थसंकल्प :- पारंपरिक अर्थसंकल्पात मुख्यत: सरकारला विविध मार्गानी प्राप्त होणारा आय व विविध बाबींवर होणारा खर्च याचे वितरण असते, त्याअंतर्गत कोणत्या क्षेत्रावर वा बाबींवर किती खर्च होईल याचा उल्लेख असतो, मात्र त्या खर्चाने काय परिणाम होईल याचा उल्लेख नसतो.

२) निष्पादन अर्थसंकल्प :- निष्पादन अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर वित्तीय संसाधनांची विभागणी अधिक कार्यक्षम व परिणामकारकरीत्या होण्यासाठी प्रदानांवर. अर्थसंकल्प निर्मिती करणे हे अंतर्भूत आहे

निष्पादन अर्थसंकल्पाचा पहिला प्रयोग यूएसएमध्ये झाला.

३) शून्याधारित अर्थसंकल्प :- न्याधारित अर्थसंकल्प याचा अर्थ दरवर्षी नव्याने विचार करून (मागील अथवा चालू वर्षांची खाती व त्यांच्या रकमा आधारभूत न मानता) जमा व खर्च अंदाज करणे तसेच खर्चाची योजना तयार करताना प्रत्येक बाबीवरील खर्च आणि त्यापासून सामाजिक लाभ यांचा हिशोब मांडणे आणि खर्चासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून खर्चाला मंजुरी देणे असा आहे.

पीटर पिहर यांना या अर्थसंकल्पाचे प्रवर्तक मानले जाते.

 भारतात महाराष्ट्र राज्याने १ एप्रिल १९८६ रोजी शून्याधारित अर्थसंकल्प साजरा केला. त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण होते. वित्तमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व वित्त राज्यमंत्री श्रीकांत जिचकर होते.  २००१मध्ये आंध्र प्रदेशात शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. (हा शेवटचा प्रयोग होता.)

४) फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प :- भारताच्या इतिहासात सर्वप्रथम पी। चिदंबरम यांनी २५ ऑगस्ट २९९५ रोजी सन २००५-२००६ या वर्षांसाठी सादर केला। गुंतवणूक खर्चापासून होणारे परिणाम, जेव्हा त्या परिणामांना आधार बनवून बजेट तयार केले जाते तेव्हा त्याला निष्पादन बजेट म्हणतात.

म्हणजे या अर्थसंकल्पात सामान्य अर्थसंकल्पाद्वारे प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/ संस्थांना वाटावयाच्या योजनानिहाय/ प्रकल्पनिहाय वित्तीय साधनांबरोबर त्यांनी साध्य करावयाच्या फलनिष्पत्तींचा किंवा परिणामांचा समावेश असतो. या परिणामांचे मोजमाप करण्यासाठी मोजता येऊ शकतील असे भौतिक लक्ष्य निश्चित करण्यात आलेले असते.

महाराष्ट्रातील पार्श्वभूमी २०२०-२०२१ वर्षासाठी : -

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षासाठी शनिवारी सदा होणार असला तरी, त्यानंतर लवकरच महाराष्ट्र राज्याचाही अर्थसंकलप सादर होणार आहे.

१). पहिला मुद्दा राज्याचा महसुलाचा आर्थिक वर्ष २०१२-१३ ते २०१७-१८ या काळात राज्याचा आर्थिक महसूलवाढीचा दर कमी झाला आहे

क्रमांक	आर्थिक वर्ष	महसूलवाढीचा दर
१	२०१३-१३	६.१ %
२	२०१७-१८	९.२ %
३	२०१८-१९	७.५ %

२).  हीं लक्षणीय घसरण औदयोगिक उत्पादन तसेच कृषी क्षेत्रातील औदयोगिक उत्पादनात घाट दर्शवते

कृषी क्षेत्र (खालील  सर्व शून्य खालची घाट आहे.)

क्रमांक	आर्थिक वर्ष	दर(अंक)
१	२०१२-१३	-० (०.४)%
२	२०१४-१५	-१८.७ %
३	२०१५-१६	-३.७ %
४	२०१८-१९	०.४ %

              

३). शेतकरी आत्महत्या :२०८० पैकी शेतकरी आत्महत्या २०१९ मध्ये सर्वाधिक वाढल्याचे दिसते. २०१७ च्या तुलनेत ४७% वाढल्या

क्रमांक	विभाग	शेतकरी आत्महत्त्या(अंक)
१	विदर्भ	१२८६
२	मराठवाडा	९३७
३	उत्तर महाराष्ट्र	४९१
४	द. महाराष्ट्र	०८८