भारतीय संविधान महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्त्या - २०२० | INDIAN CONSTITUTION MPSC EXAMS HUB

भारतीय संविधान महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्त्या - २०२० | MPSC EXAMS HUB

क्रमांक	घटनादुरुस्ती	वर्ष	राज्याबद्दल	केंद्राबद्दल	महत्व
1 ली	अ) सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला. ब) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे क) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश ड) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील. इ) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही.	1951
2 री	लोकसभेचा एक सदस्य 7,50,000 लोकांपेक्षा अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल. या पध्द्तीने लोकसभेतील प्रातिनिधित्वाच्या प्रमाणाची पुनर्रचना	1952			लोकसभा
3 री	सार्वजनिक हितासाठी अन्नधान्य, जनावरांचा चारा, कच्चा कापूस, कापूस बियाणे आणि कच्चा ताग यांचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.	1954			संसद
4 थी	अ) खाजगी मालमत्तेची अनिवार्यपणे प्राप्ती केल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरविले आणि हि बाब न्यायालयाच्या न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवली. ब) कोणताही व्यापार राष्ट्रीयकृत करण्यासाठी राज्यसंस्थेला सत्ता बहाल केली आहे. क) ९व्या परिशिष्टामध्ये आणखी काही कायदे समाविष्ट केले ड) अनुच्छेद ३१ (अ) ची व्याप्ती वाढविली.	1955			अनुच्छेद ३१ (अ)
5 वी	राज्यांचा क्षेत्रावर, सीमारेषांवर आणि नामाभिधानांवर परिणाम करू शकणाऱ्या प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यावर मत प्रदर्शन करण्यासाठी राज्यांची कालमर्यादा निश्चित केली जावी याकरिता राष्ट्रपतींना अधिकार दिले.	1955
6 वी	केंद्र सूचीमध्ये एका नवीन विषयाची भर घालण्यात आली.	1956
7 वी	अ) अस्तित्वात असलेले राज्यांचे वर्गीकरण उदा. भाग अ, ब, क, ड रद्द करून भाग 7 वगळण्यात आला. ब) केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यात अली . क) दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे. ड) उच्च न्यायालयात सहाय्यक आणि हंगामी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधी तरतूद	1956	14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांना मान्यता दिली.	6 केंद्रशासित	राज्य पुनर्रचना
8 वी	अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षित जागांची मुदत 10 वर्षाकरिता वाढविली.	1960			आरक्षणासंदर्भात
9 वी	भारत -पाकिस्तान करारनाम्यानुसार (1958) बेरुबारी संघाचा (प. बंगालमधील) भारतीय भूप्रदेश पाकिस्तानला हस्तांतरित करण्यात आला	1960	प. बंगाल		बेरुबारी खटला (१९६०)
10 वी	भारतीय संघराज्यात दादर आणि नगर हवेलीचा समावेश केला.	1961		दादर आणि नगर हवेली
11 वी	अ) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेण्याऐवजी स्वतंत्र निर्वाचन मंडळाची तरतूद करून उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्यात आला. ब) राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीला निर्वाचन मंडळामध्ये रिक्त असलेल्या जागेच्या आधारे आव्हान देता येणार नाही.	1961			उपराष्ट्रपती
12 वी	अ) भारतीय संघराज्यात गोवा, दमण आणि दीव यांचा समावेश करण्यात आला.	1962		गोवा, दमण आणि दीव
13 वी	अ)नागालँडला घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यासंदर्भात विशेष तरतुदी.	1962	नागालँड
14 वी	अ) भारतीय संघराज्यात पॉंडिचेरीचा समावेश ब) हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, गोवा, दमन-दीव आणि पॉंडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्मितीची तरतूद	1962			विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्मितीची तरतूद
15 वी	अ) एखादी कृती, गुन्हा, कृत्य एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या भौगोलिक अधिकार क्षेत्रात घडलेले असेल तर त्या संबंधातील खटल्याच्या न्यायनिवाड्यात उच्च न्यायालय त्या भौगोलिक क्षेत्राबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिसत्तेला न्यायालयीन आदेश बजावू शकते. ब) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ करण्यात आले. क) उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्याच उच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद ड) एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयामध्ये बदली केलेल्या न्यायाधीशाला हानिपूरक भत्ता देण्याची तरतूद इ) उच्च न्यायालयाचा सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा अस्थायी न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकते. ई ) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वय निश्चितीची कार्यपद्धती.	1963			उच्च न्यायालय